लोकतंत्र

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया और इसे ‘बहुमत की तानाशाही’ बताया।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को उन्होंने लोकतंत्र की जीत बताया है। यह फैसला सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी है।