न्यायालय

मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय ने बताया है कि कानून में कोई रोक न होने पर लिमिटेशन एक्ट के तहत देरी को माफ किया जा सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जज हटाने की मांग की। जस्टिस स्वर्ण कांता ने सभी दलीलों पर अपना जवाब दिया।